Water crisis in Delhi: हरियाणा पर साजिश का आरोप, आतिशी का बयान – लगातार कम पानी छोड़ा जा रहा है

Water crisis in Delhi: दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर दिल्ली को पानी देने के मामले में साजिश करने का आरोप लगाया है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के खिलाफ साजिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बावजूद, दिल्ली की पानी आपूर्ति को कम किया जा रहा है। पिछले तीन दिनों से, हरियाणा दिल्ली के लिए लगातार कम पानी छोड़ रहा है। आज सुबह 11 बजे मैं वजीराबाद बैराज का दौरा करूंगी और हरियाणा की साजिश को उजागर करूंगी।

पिछले दिनों की तरह, गुरुवार को भी राजधानी के कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ा। खासकर नई दिल्ली के झुग्गी क्षेत्रों और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान रहे। जैसे ही पानी के टैंकर इन इलाकों में पहुंचे, लोग पानी भरने के लिए दौड़ पड़े। इस वजह से टैंकर कुछ ही क्षणों में खाली हो गए। टैंकरों से पानी भरते समय लोगों में बहस भी हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को यमुना में 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पीने के पानी की भारी कमी इस समय सबसे बड़ी संकट है। इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही, हरियाणा को दिल्ली में पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बता दें कि एक क्यूसेक 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की छुट्टी बेंच ने कहा, “चूंकि हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, हम निर्देश देते हैं कि यह 137 क्यूसेक पानी छोड़ें, ताकि पानी हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचे और वजीराबाद होते हुए दिल्ली पहुंचे।” आवश्यक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून से पानी छोड़ने के लिए कहा, साथ ही हरियाणा को पूर्व सूचना देने के निर्देश दिए। अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB) हथिनीकुंड में आने वाले अतिरिक्त पानी को मापेगा ताकि यह दिल्ली के लोगों के पीने के लिए उपलब्ध हो सके।

दिल्ली सरकार सुनिश्चित करे कि पानी बर्बाद न हो

बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह पानी बर्बाद न होने दे। बेंच ने दिल्ली सरकार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित सभी प्रतिवादियों से सोमवार तक अनुपालन हलफनामा और स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा है। अगली सुनवाई 10 जून को होगी। इससे पहले 5 जून को बेंच ने सभी संबंधित राज्यों के साथ बोर्ड की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने कहा, हमें कल कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए

बेंच ने कहा, “हम नहीं जानते कि कौन राजनीति कर रहा है, लेकिन कल यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हिमाचल पानी दे रहा है, लेकिन हरियाणा उसे छोड़ नहीं रहा है।” अदालत ने हरियाणा को नहरों के माध्यम से पानी के प्रवाह को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

हिमाचल के पास उपलब्ध पानी का रिकॉर्ड नहीं

हरियाणा सरकार के वकील ने तर्क दिया कि हिमाचल में अधिशेष पानी की उपलब्धता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हथिनीकुंड बैराज से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति को मापने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इस पर, दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पानी की आवश्यकता एक आपातकालीन और एक बार की माप के रूप में है। हिमाचल प्रदेश विनम्रता और शालीनता दिखा रहा है।

हिमाचल सरकार को कोई आपत्ति नहीं

हिमाचल प्रदेश सरकार नियमित रूप से दिल्ली को पानी प्रदान कर रही है। सरकार को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि साल 2019 में हिमाचल सरकार का दिल्ली के साथ एक एमओयू हुआ था। इसके तहत पानी दिया जा रहा है।

पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली पहुंचेगा पानी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हिमाचल का अतिरिक्त पानी हथिनीकुंड बैराज से हरियाणा के माध्यम से पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सतबीर कादियान ने कहा कि पानी के प्रवाह में कोई बाधा नहीं होगी। हालांकि, इसकी तकनीकी निगरानी अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा की जाएगी। यह पानी जून के महीने तक दिल्ली को उपलब्ध रहेगा।